निर्वाचन आयोगकाे प्रस्ताव : नो भोटको पनि व्यवस्था, विदेशमा रहेकालाई मताधिकार (पूर्णपाठ)

काठमाडाैं, असार १८ : निर्वाचन आयोगले नो भोटको पनि व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। आयोगको सोमबार बसेको बैठकले पास गरेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो व्यवस्था गरेकाे हो।

आयोगले विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धमा दिँदे जारी गरेको विज्ञप्तिमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारलगायत व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। 

निर्वाचन मिति र प्रचारप्रसार अवधि अगाडि नै तोक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। कुनै एउटा राजनीतिक दलका व्यक्ति सदस्यता त्याग नगरी अर्को दलमा जान नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनिविधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ। 

त्यसैगरी राजनीतिक दलले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने, स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिँदा सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्नेसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

समानुपातिक सांसद दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ। हाल यस्तो कुनै समयसीमा नभए पनि अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक सांसद भइसकेको व्यक्ति फेरि समानुपातिकमै उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रस्ताव आयोगले अघि सारेको छ।

आयोगले एउटा तहको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति पाँच वर्षसम्म अर्को तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था पनि गरिने भएको छ।

विधेयकको मस्यौदामा संघीय संसद, प्रदेशसभा वा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहमा कुनै पनि तहमा त्यो कार्यकाल उम्मेदवार हुन नपाउने उल्लेख छ। पराजित क्षेत्रमा पराजित भए उपचुनावमा भने सहभागी हुन पाइनेछ।