प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य, समानुपातिकतर्फ बढीमा दुई पटक

काठमाडौं, असार १८ : अब दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने भएको छ।

निर्वाचन आयोगले त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेकाले दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने भएको हो।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले पास गरेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा राजनीतिक दलले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने उल्लेख छ।

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार हुनुपर्नेसमेत आयोगको निर्णय छ।

स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिँदा सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्नेसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

समानुपातिक सांसद दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ। हाल यस्तो कुनै समयसीमा नभए पनि अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक सांसद भइसकेको व्यक्ति फेरि समानुपातिकमै उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रस्ताव आयोगले अघि सारेकाे छ।

आयोगले एउटा तहको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति पाँच वर्षसम्म अर्को तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। विधेयकको मस्यौदामा संघीय संसद, प्रदेशसभा वा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहमा कुनै पनि तहमा त्यो कार्यकाल उम्मेदवार हुन नपाउने उल्लेख छ। पराजित क्षेत्रमा पराजित भए उपचुनावमा भने सहभागी हुन पाइनेछ।