ओली सरकारले तोकेको ‘निषेधित क्षेत्र’ अवैध ठहर
सरकारले कुनै काम गर्न लाग्दा हुलदंगा भई शान्तिसुरक्षा भंग हुने अवस्था भएमा मात्र एकपटकमा बढीमा दुई महिनासम्मका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न पाइनेमा कानुनी अधिकारकै दुरुपयोग गरेकोसमेत सर्वोच्चले जनाएको छ।
काठमाडौं, असार १७ : सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणाको निर्णयलाई अवैध ठहर गरेको छ।
ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७४ साल फागुन ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने भन्दै नषेधाज्ञा जारी गरेपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो । खुलामञ्च, तीनकुने, कोटेश्वर, स्वयम्भू भगवान पाउ, पेप्सीकोला, सानो गौचरन, लैनचौर र सिफलमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाउने निर्णय प्रशासनद्वारा भएको थियो।
उक्त निर्णउसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा २०७९ साल फागुन १५ गते निर्णय भए पनि अहिले आएर फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘शान्तिपूर्ण भेला, प्रदर्शनमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट रुपमा खुल्ने गरी उक्त निर्णय÷सूचना जारी गर्नुपर्नेमा कुनै वस्तुनिष्ठ कारण तथा सुरक्षा संवेदनशीलताको विश्लेषण समेत गरेको देखिएन।’
सरकारले कुनै काम गर्न लाग्दा हुलदंगा भई शान्तिसुरक्षा भंग हुने अवस्था भएमा मात्र एकपटकमा बढीमा दुई महिनासम्मका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न पाइनेमा कानुनी अधिकारकै दुरुपयोग गरेकोसमेत सर्वोच्चले जनाएको छ। कानुन बमोजिम बाहेक नागरिकको मौलिक हकमा बन्देज लगाउन नपाइने ठहर इजलासको छ।
सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘मौलिक हकलाई नै निमिट्यान्न पार्ने गरी लगाइएको बन्देजलाई मनासिव भनी मान्न मिल्दैन र यसले संवैधानिक मान्यता पाउन सक्दैन।’
विरोध प्रदर्शन गर्न सीमित स्थान तोक्ने प्रशासनको निर्णयमाथि पनि फैसलाले प्रश्न उठाएको छ । सरकार समक्ष नागरिकले आफ्नो आवाज पु¥याउन सक्दैनन् भने त्यस्तो विरोध प्रदर्शनको कुनै औचित्य पनि नरहने र अन्ततः लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै क्षयिकरण गर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
‘यस्ता विषयहरुको मूल्याङ्कन नै नगरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले सीमित स्थान तोक्ने गरी उक्त निर्णय÷सूचना जारी भएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
