कर्णालीमा हट्यो संसद अवरोध, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षविच सात बुँदे सहमति

सुर्खेत, असार १७ : कर्णाली प्रदेशमा संसदको अबरोध हटेको छ । सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच ७ बुँदे सहमति भएपछि अवरोध हटेको हो । सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि एमालेले विरोध र अवरोध फिर्ता लिएको हो।

सहमती अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्नेलगायतका निर्णय भएको जनाइएको छ।

सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्ष दल राप्रपा र सत्ता पक्षीय दल नेकपा एकीकृत समाजवादी भने अनुपस्थित रहे। १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनामा विनियोजन भएको रकमका हकमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट स–साना योजनाहरूमा रकम विनियोजन भएकोमा निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र सशर्त योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत अनुरोध गर्ने, कार्य सम्पन्न भएका र दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययनपश्चात् मात्रै कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था मिलाउने, सडक र भवन निर्माण योजनाहरूको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भएको भए उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।