‘सरकारले विधेयक छापामार शैलीमा ल्यायो’

काठमाडौं, असार १७ : आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरेको  ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ सरकारले छापामार शैलीमा ल्याएको सांसदहरुले बताएका छन्।

विधेयकमाथिको संद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारले हतारोमा विधेयध अगाडि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाए।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले वैशाख २७ गतेदेखि असार ५ सम्म सरकार चीर निद्रामा परेको र असार ११ गते राष्ट्रियसभाको फुल हाउसबाट हतार–हतारमा छलफल नै नगरी विधेयक पारित गरेको बताए।

प्रमुख सचेतक पदम गिरीले एकै दिन दुई पटक बैठक बसेर विधेयक टेबल गर्ने र छलफल गर्ने वातावरण बन्नु सरकारको चरम लापारवाही र गैरजिम्मेवारीका कारण भएको बताए।

‘राष्ट्रिय सभाले फास्ट ट्रायकबाट पारित गरेको छ। यहाँ डकुमेन्ट हाम्रो हातमा छैन तर पनि छलफलमा बस्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्लाई गुमराहमा राख्नेगरी विधेयक पास गर्न सरकारले खोजेको छ। जनता र सदनलाई गुम्राहामा राख्ने काम सरकाले गरिरहेको छ, यो चेष्टा नगरोस्।’

यस्तै माओवादी सांसद माधव सापकोटाले विधेयक बनाउने र पारित गर्ने अहिलेको परिपार्टीलाई बदल्नुपर्ने बताए। उनले विधेयकहरूलाई बास्केटमा राखेर रोस्टरमा राख्ने तथा चेक लिस्ट बनाएर समयमै निर्माण गर्न लाग्नुपर्ने बताए।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले विधेयक हतार–हतारमा ल्याउनु सरकारको लापारवाही भएको भन्दै यसरी विधेयक आउँदा तयारी गर्न नपाईने अध्ययन गर्न नपाइने भएकाले अन्दाजको भरमा बोल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

यस्तै, सांसद प्रभु शाहले बैंकहरुबाट ऋण नपाएपछि आम नागरिकले मिटरव्याजीहरुबाट ऋण लिनुपर्ने र त्यही ऋणको कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको बताए। ‘सिरहाको एउटा बैंक, लहानको एउटा बैंक, जहाँ त्यहीँका दाजुभाइले पैसा राखेका छन् । त्यहाँ आफ्नै भाइले पैसा निकाल्न खोज्यो भने पाउँदैन । उसले निक्षेप पूँँजी १० करोड राखेको छ भने त्यो निकाल्ने अधिकार त उसले पाउँछ नि । १० करोड त उसैको गाउँको पैसा हो । त्यो पैसा काठमाडौंमा ल्याएर आफ्ना निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने । आम जनताका ऋणबिना तड्पेर ठगिनुपर्ने’ सांसद साहले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विधेयकहरू हतारमा ल्याएर फुर्सदमा पछुताउने खालेको हुन नहुने जिकिर गरे। रास्वपाकै अर्का सांसद गणेश पराजुलीले संसदीय समिति बनिसकेको अवस्थामा विधेयक किन ढिला पेस गरेको भन्दै सरकारको जवाफ माग गरे ।

राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले कानुनमन्त्री सज्जन व्यक्ति लाग्थ्यो भन्दै हतारमा किन विधेयक ल्याएको भन्दै प्रश्न गरिन् भने एमाले सद भगवती चौधरीले विधेयक टेवल गर्ने दिन सांसदहरूले जानकारी पाउनुपर्ने भन्दै तयारी गर्न नपाएको बताइन्।

यस्तै, कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले जरुरी र आवश्यक विधेयक ल्याए पनि प्रकृयामा गुनासो गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु राम्रो होइन भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।