भ्रष्टाचारविरूद्धको अनुसन्धान र कारबाही कुनै हालतमा रोकिन्न : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडाैं, असार १६ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारविरूद्धको अनुसन्धान र कारबाही कुनै हालतमा नरोकिने बताएका छन्।

प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेशद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले देशको विकराल समस्याका रुपमा रहेको भ्रष्टाचारविरूद्ध अनुसन्धान र कारबाहीले थप तीव्रता पाउने बताए।

‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास प्रकरण होस्, यसमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढेको छ, यो कार्यले थप तीव्रता पाउनेछ। कुनै पनि प्रभाव र दबाबमा भ्रष्टाचारविरुद्धका अनुसन्धान र कारबाही रोकिन्न।’ अनुसन्धानमा प्रहरीलाई निष्पक्ष ढंगले काम गर्न दिइएको र आवश्यक सहजीकरण भइरहेको उनको भनाइ थियो।

फरक प्रसंगमा उनले मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी नै हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेर अहिले लयमा फर्किएको बताए। बजेट पास होला कि नहोला भन्ने तरंग विनियोजन विधेयक पारित भइसकेपछि अन्त्य भएको बताए। यसपटक सरकारले भिन्न ढंगले काम सुरू गरेको र जनताले भोगेका समस्या सम्बोधन गर्न पुरै कोसिस गरिरहेको उनको भनाइ थियो। विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेको र यसको दूरगामी अर्थ हुने उनले बताए।

आफ्नो भारत भ्रमण निकै सफल भएको दाबी गर्दै प्रचण्डले छिट्टै चीन भ्रमण पनि हुने र त्यसका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिए। भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रको हितमा धेरै महत्वपूर्ण समझदारी भएको जिकिर उनले गरे। ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफैँ सीमा समस्या हल गरिन्छ भन्ने कुरा ठुलो विषय हो। यसअघि भारतका कार्यकारी प्रमुखले यसबारे बोलेका छैनन्।’ पारवाहन सन्धि पुनरवलोकन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय रहेको र विद्युत् व्यापार सम्झौता पनि सामान्य कुरा नभएको उनले बताए। 

पारवाहन सन्धि पुनरावलोकन महत्वपूर्ण निर्णय भएको र विद्युत् व्यापार सम्झौता पनि सामान्य कुरा नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने समझदारी सामान्य नभएको बताए। यसबाट विद्युत् व्यापार पनि बढ्ने र लगानीको ढोका पनि खुल्ने जिकिर गर्दै उनले यो आउने पिँढीले पनि सम्झिरहने काम भएको उल्लेख गरे।

उनले गठबन्धनको सरकार पाँच वर्ष चल्ने दाबी गर्दै यो गठबन्धनलाई कसैले तोड्न नसक्ने दाबी गरे। यस विषयमा दलहरु समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने उनले बताए। 

पोखरामा शुक्रबार सम्पन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको गम्भीर छलफलपछि सङ्घीय सरकारका लागि ध्यानाकर्षण गर्न साझा धारणा आएको र त्यो दूरगामी महत्वको रहेको उनले बताए।

त्यस्तै आज सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले सर्वसम्मत केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसले संविधान कार्यान्वयनमा देखापरेका कतिपय समस्यालाई सम्बोधन गर्ने काम गरेको बताए।

तीनवटै सरकारको बीचमा समन्वय गर्न र संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन बैठकका निर्णय दूरगामी महत्वका रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।