संघीयताका समस्या र चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन : प्रधानमन्त्री दाहाल
‘प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने तर्क पनि छन् । तर ती वैज्ञानिक छैनन्, हामीले जनताको घरदैलोमा सत्ता र सेवा पुगोस् भन्नका निम्ति पनि सङ्घीयताको व्यवस्था गरेका हौं । समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।’
कास्की, असार १५ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयताका चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।
पोखरामा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयताका समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए।
‘प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने तर्क पनि छन् । तर ती वैज्ञानिक छैनन्, हामीले जनताको घरदैलोमा सत्ता र सेवा पुगोस् भन्नका निम्ति पनि सङ्घीयताको व्यवस्था गरेका हौं,’ प्रधामन्त्री दाहालले भने, ‘समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।’
संविधानमा तीन तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे। उनले संघीयताबारे राजनीतिक तहमा सोचाइमा एकरूपता आउन नसक्दा आवश्यक ऐन, कानून बनाउने कुरामा ढिलाइ भएको बताए।
‘यसपटक संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त प्रयास गरिएको छ। सङ्घीयताबारे हामी सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक विषयसमेतमा स्पष्ट छौँ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानून निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले सो अवसरमा सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र सघीय प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘संघीय निजामती ऐन छिटै संसदमा टेबुल गर्छौं। सदनको यसै अधिवेशनमा यी ऐन टुंग्याउने हाम्रो कोसिस रहन्छ ।’
