संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक
प्रतिनिधि सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको एउटा प्रतिवेदनले समितिका निर्देशनको अवस्था नाजुक देखाएको छ।
काठमाडौं, असार १४ : ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रुपमा लिइने संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो देखिएको छ। निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकार उदाशिन रहेका कारण समितिका निर्णयको हैषियतमै प्रश्न उठ्ने ठाउँ मिलेको छ।
हाल प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विभिन्न १६ वटा समितिहरु क्रियाशिल रहेका छन्। यस्ता समितिहरुले सरकारले गरेका कामहरुको अनुगमन, निगरानी र निर्देशनमार्फत् चुस्त दुरुस्त राख्न नियन्त्रण र सन्तुलनकारी भूमिका खेल्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको एउटा प्रतिवेदनले समितिका निर्देशनको अवस्था नाजुक देखाएको हो।
उक्त प्रतिवेदनलाई नीति अध्ययन अनुसन्धान भनिएको छ। समितिको विज्ञका रुपमा खटिएका संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, डा. मुक्ति रिजाल र अशोक पाण्डेले उक्त मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्। तथ्यहरुबाट निर्देशन कार्यान्यवनको अवस्था उत्साहजनक नभएको उजागर भएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार १६ वटा समितिले दिएका ४१ वटा निर्देशनमध्ये ८ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। दिगो विकास तथा सुशासन समिति २०७९ अनुसार निर्देशन कार्यान्वयनमा उदाशिनता देखाउनेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक योजना मन्त्रालय छन्।
जसअनुसार १८ वटा निर्देशनहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ६ वटा निर्देशन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ६ वटा निर्देशन गृह मन्त्रालय, ४ वटा राष्ट्रिय योजना आयोग, ३ वटा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालय, २ वटा नेपाल आयल निगम, २ वटा भौतिक योजना मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । सबैगरी केवल ८ वटा निर्देशनले मात्र मूर्त रुप पाएको हो।
निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनका बारेमा निर्णयकर्ता समितिको सचिवालयको चासो पर्याप्त मात्रामा नदेखिएको, निर्णय गर्ने, अनुगमन नगर्ने, निर्णय कार्यान्वयनका लागि चासो नराख्ने, कारबाही भोग्नपर्छ भन्ने थाहा नभएको जस्ता समस्या देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
