समलिंगी जोडीको अस्थायी विवाह दर्ता गरिदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश 

काठमाडौं, असार १३ : समलिंगी विवाहको अस्थायी विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारका नाममा उक्त आदेश सदिएको हो। सर्वोच्चले समलिंगी विवाह गर्ने जोडीहरुले माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गरिदिन भनेको छ।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट अध्यक्ष पिंकी गुरुङसहित सात जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले मंगलवार उक्त आदेश दिए पनि लिखित प्रति बुधवार मात्रै आएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम अनदेशमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता दिएको र नेपालको संविधानको धारा १८ (१) ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

सर्वोच्चको आदेशका कारण विवाह गर्न चाहने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंंख्यकहरुलाई धेरै राहत हुने अपेक्षा सरोकारवालाले गरेका छन्। 

समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुनमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नगरेको बताउँदै  समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायले अदालतमा रिट दिएका थिए।