जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गाभ्ने व्यवस्थामा संशोधन  

काठमाडौं, असार १३ : निर्वाचन आयोग र सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने बजेटमा रहेको व्यवस्था संशोधन भएको छ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था हटाएर हालकै व्यवस्था कायम रहेको जानकारी बुधबारई प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन्।

अर्थमन्त्री महतको प्रश्ताव अनुरुप सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ संसद वैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेपछि बजेटमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएको हो।

अब पुरानै व्यवस्था यथाबत कायम हुने भएको छ।