सरकारविरुद्ध ५८ हजार मुद्दा

काठमाडौं, फागुन ६ : सरकारविरुद्ध मुद्दा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार, गत वर्ष सरकारविरुद्ध ५८ हजारभन्दा बढी मुद्दा परेका छन् ।

सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा मातहातका सरकारी वकिल कार्यालयले सम्पादन गरेका आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको हो । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा १५९ को उपधार (१) मा भएको व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रत्येक वर्ष संविधान र सङ्घीय कानून बमोजिम आफूले सम्पादन गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट सम्पादन भएका काम कारवाहीको विस्तृत विवरण, स्रोत साधनको अवस्था, भौतिक स्थिति, कार्यरत् जनशक्तिको विवरणसहित महत्वपूर्ण काम समेटिएको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकार वादी मुद्दा चलाउने गरी निर्णय भएका २९ हजार दुईसय ३० र प्रतिवादी ५८ हजार पाँचसय ३९ मुद्दा रहेका छन् । महान्यायाधिवक्ता तथा मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको सङ्ख्या ८० हजार ७७ रहेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा ६ दशमलब ९८ प्रतिशतले बढी हो ।

प्रतिवेदनमा सरकारवादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रतिरक्षा गरिएको मुद्दा ६५ हजार पाँचसय २७ रहेको छ । यो गत आवको भन्दा चार हजार ६ सय नौ अर्थात् सात दशमलव ५७ प्रतिशतले बढी हो ।

विगत पाँच आर्थिक वर्षमा सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवेदनको सङ्ख्य ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको र सो अनुसार कार्यसम्पादनमा जनशक्तिको वृद्धि हुन नसक्दा कार्य सम्पादनमा प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।