‘आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा योजना छनोट भएको छ’

काठमाडाैं, असार १०ः सरकारले योजनाको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा सन्तुलित रुपमा योजना छनोट गरिएको स्पष्ट गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट र योजनाबारे राखेका जिज्ञासामा सरकारले बजेटको सीमित भए पनि सानो बजेटले ठूलो उपलब्धि हासिल हुने विश्वासका साथ साना योजनालाई पनि बजेट छुट्याइएको जानकारी गराएको छ ।

सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले सहरी विकास, आवास, भवन तथा स्थानीय पूर्वधारको क्षेत्रमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाने सोचलाई साकार पार्दै समृद्ध नेपाल समुन्नत समाज निर्माणको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न मन्त्रालय अग्रसर रहेको बताइन् । उनले भनिन्, 'सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित र आर्थिक रूपमा गतिशील सहर निर्माणका लागि गुणस्तरीय सहरी पूर्वाधार सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा बजेट केन्द्रित छ ।'

मन्त्रालयका कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा रहेको जनाउँदै सङ्घीय संसद् मन्त्री आवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवास तथा सम्पर्क कार्यालय र अति विशिष्ट तथा विशिष्ट महानुभावको आवास व्यवस्थापन, सिंहदरबार परिसरभित्रका कार्य र भूकम्प पछिको पुनःनिर्माण लगायतका अधुरा कार्य भएकाले बागमती प्रदेशको बजेट केही बढी भएको स्पष्ट गरेको छ ।

उक्त मन्त्रालय मातहत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नगर विकास कोष र राष्ट्रिय आवास कम्पनी छन् ।

मन्त्री गुरुङले सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत भारतसँग सीमा जोडिएका तराई मधेसका २१ जिल्ला सदरमुकामस्थित नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासको कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिँदै चालु आव २०७९/८० मा पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका नगरपालिकासमेत समेटी थप ५१ नगरपालिकामा विस्तार गरिएको जानकारी दिइन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ देखि उक्त कार्यक्रमलाई थप ३४ नगरपालिकामा विस्तार गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नगरपालिका छनोटमा प्रादेशिक सन्तुलन र नगर प्रमुखमा महिला निर्वाचित नगरपालिकाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताउँदै उनले अन्यलाई समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच रहे पनि सीमित स्रोतका कारण स–साना कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नुपरेको जानकारी दिइन् ।

दश नयाँ सहरलाई प्राथमिकता

सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण राजमार्गको मिलन विन्दु वा आसपासमा आधुनिक सहरी सेवासुविधा सहितको नयाँ सहर विकास गरी २० वर्षभित्र प्रत्येक सहरमा एक लाख जनसङ्ख्या बस्न सक्ने १० नयाँ सहर आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

पूर्वको वसन्तपुर र पश्चिमको चौरजहारी नयाँ सहरमा नगर विकास कोषको सहलगानीमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गरिने जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले तराई मधेसका हुलाकी राजमार्ग र आसपासमा पर्ने १५, हिमाली क्षेत्रमा १० र पहाडका अन्य दुई स्थानमा नयाँ सहर निर्माणका लागि प्रारम्भिक कार्य गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको समेत जानकारी दिइन् ।

फोहर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सबल बनाइने

फोहरमैला सङ्कलन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार तथा अग्रणी निकायका रुपमा सक्षम तथा सबल बनाउनु पर्दछ भन्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको जनाउँदै उनले स्थानीय तहहरुलाई सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गरिरहेको बताइन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन बाह्रै महिना बिना अवरोध ल्यान्डफिल साइटसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरिने जनाउँदै सरकारले उपत्यकाको दिगो फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक आधारहरु खोजी  कार्यान्वयनमा ल्याइने अठोट गरेको छ ।

मन्त्रालयले देशभरका विभिन्न बस्तीको अध्ययन गराई एकीकृत बस्ती विकास, घनाबस्ती विकासका लागि आधारभूत पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरु निरन्तरता दिँदै सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट गरेको छ ।

विद्यमान बस्तीहरुको पूर्वाधार विकास गरी जनताको जीवनयापन सहज बनाउने उद्देश्यले ७७ वटै जिल्लामा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उनले स्पष्ट गरिन् ।

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न इशान कोणमा एक लाख रोपनी र अन्य तीन कोणमा १०र१० हजार रोपनीको तीनवटा गरी एक लाख ३० हजार रोपनीको चारवटा उपसहर विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको जानकारी गराएको छ ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा धनगढी, गोदावरी, शुक्लाफाँटा र भीमदत्तमा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको उनले स्पष्ट गरिन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार पहिचान गरिएका ९१ हजार पराल र फुसका छानाहरुलाई जस्तापाताले विस्थापन गरिने सरकारको कार्यक्रम छ ।

मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवास तथा सम्पर्क कार्यालय आगामी आवमा सम्पन्न गरिने जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले धरहरा र यसका सहायक संरचनालगायत भूकम्पबाट क्षति भएका राणाकालीन दरबार र मङ्गलसेन दरबारको पुनर्निर्माण कार्य आगामी आवभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिइन् । आगामी आव २०८०र८१ मा सहरी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायका  लागि ६६ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

११६ नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने

सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र आधा घण्टाको फेरोमा र खोला/नदी बाहेकका अग्ला पहाडका वारिपारिका डाँडा बीचमा समेत सम्भाव्यताको आधारमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी पहुँच सुधार ल्याइने अठोट गरेको छ ।

सोही क्रममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा छ सय पाँच निर्माणाधीन र एक सय १६ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा थप ८९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

एकीकृत सहरी विकासका क्रममा सडक स्तरोन्नतिसँगै ड्रेन व्यवस्थापन गरिनाका साथै विराटनगर, वीरगञ्ज, जनकपुर, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्जजस्ता सहरहरुमा ढल सञ्जालको विकास गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

उपत्यकाको वातावरणमा स्वच्छता कायम गरिने

सरकारले बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरुको उद्गमस्थलदेखि कटुवाल दहसम्मको नदी प्रणाली प्रदूषणमुक्त गराई संरक्षण र संवर्द्धन गरी उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता, पवित्रता, र सुन्दरता कायम गरिने बताएको छ । मन्त्री गुरुङले नदी प्रणालीसँग सम्बद्ध ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने तथा समग्र बागमती सभ्यताको पहिचान एवं जगेर्नासम्बन्धी काम अघि बढाइने दृढता व्यक्त गरिन् ।