महानगर बजेट : नगर प्रहरी ५०० पुर्याउनेदेखि 'धुलोरहित काठमाडौं'काे योजनासम्म (पूर्णापाठ)
महानगरले ल्याएको बजेटमा विद्यार्थीहरूमा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सीप समेतको प्रवर्द्धन गर्न 'गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा' योजनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्न ५० कराेड विनियाेजन गरिएकाे छ।
काठमाडौं, असार १० : काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आइतबार राष्ट्रिय सभा गृहमा महानगरले २५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।
महानगरले ल्याएको बजेटमा विद्यार्थीहरूमा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सीप समेतको प्रवर्द्धन गर्न 'गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा' योजनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्न ५० कराेड विनियाेजन गरिएकाे छ। सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको लागि मासिक भत्ता वृद्धि गर्ने नीति महानगरले िलएकाे छ।
सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा' योजनामार्फत सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ३५ करोड, महानगरवासीलाई सहुलियत मुल्यमा औषधी उपलब्ध गराउनका लागि 'सुलभ फार्मेशी'को स्वर्णिम योजना कार्यान्वयन गर्न ६ करोड, एम्बुलेन्स सेवा (१०२ हटलाइन) संचालन गर्न १ करोड ४४ लाख, बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी, सामुदायिक वा निजी अस्पतालसँग सहकार्य गरी एक निर्दिष्ट नगर अस्पताल संचालनमा ल्याउन १० करोड विनियाेजन गरिएकाे छ।
त्यसैगरी 'धुलोरहित काठमाडौं' योजनालाई कार्यान्वयन गर्न र विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्न १०० करोड, 'उज्यालो सहर, मेरो महानगर' योजना अन्तर्गत सबै सडक तथा गल्लीमा सडक बत्ती जडान गर्ने एवं महानगरका १०० वटा मुख्य क्षेत्रहरुमा हाइमास्ट (अग्ला) बत्ती जडान गर्न ३० करोड विनियाेजन गरिएकाे छ।
नगरप्रहरीको दरबन्दी बढाएर ५०० जना रहने व्यवस्था गरिएकाे छ। जनशक्तीलाई 'श्रम बैंक' स्वर्णिम योजनामा आबद्ध गराई सिप तथा क्षमता विकास मार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न १० करोड, 'न्याय चौतारी' कार्यक्रम संचालनका लागि १ करोड, तरकारी एवं फलफुलको विषादी परिक्षण गर्न विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि १ करोड ५० लाख, महानगरको २० वर्षे रणनीतिक योजना 'मिसन २१००' तर्जुमा गर्न १ करोड छुट्याइएकाे छ।
महानगरवासीलाई अर्गानिक तरकारी, फलफुल तथा माछामासु र अन्य खाद्यवस्तुको सहज उपलब्धताका र स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी कृषिउपजको विक्री वितरण तथा भण्डारण गर्न 'एग्रोपुलिब' कार्यक्रमको लागि १ करोड, 'डुबान समाधान' स्वर्णिम कार्यक्रमका लागि ४ करोड, महानगर टेलिभिजन स्थापना गर्न ५ करोड, उत्पादन र उपभोगलाई जोड्न अनलाइन इकमर्स पोर्टलमार्फत मेट्रो मार्ट संचालनमा ल्याउन १ करोड विनियाेजन गरिएकाे छ।
हेर्नुहाेस् पूर्णपाठ
