भीमदत्त नगरपालिका भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमेयसहित १२ जनामाथि मुद्दा 

काठमाडौं, असार १० : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका पूर्वमेयर सुरेन्द्रबहादुर विष्टसहित १२ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। 

विशेष अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्रमा नगरपालिकाका पूर्वमेयर विष्ट, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्ट, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशी, वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, प्रशासकीय अधिकृत हरिसिंह धामी, शाखाअधिकृत नरबहादुर शाह, इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर र गोविन्द राज उपाध्याय भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप छ। 

तत्कालीन मेयर विष्ट र प्रशासकीय अधिकृत भट्टले ३ करोड ३३ लाख २२ हजार ५८३ रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट गरेको निक्र्योल अख्तियारको छ। यस्तै भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रालिका संचालकहरू केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, आधिकारिक प्रतिनिधिहरू दिवाकर भट्ट, इश्वरीप्रसाद भट्टको नजिकको हकदार श्रीमती खगेश्वरी भट्टलाई पनि भ्रष्टाचारमा प्रतिबादी बनाएको छ।

नगर प्रमुख विष्टलगायत दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्राकृतिक स्रोतबाट (नदीजन्य) प्राप्त हुने आयको ठेक्कामा बोलपत्रको सम्झौताअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आयमा भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई नियमविपरित छुट दिएको दाबी अख्तियारको छ। 

नगरपालिकाले २०७७/७८ मा भ्याटबाहेक न्यूनतम कबोल अंक तोकेर बोलपत्र आह्वान गरेपछि भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रालिलाई नगर कार्यपालिकाले तोकेकै कबोल अंक स्वीकृत गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। कबोल गरेको अंक मिलेमतोमा कम देखाएर झुट्टा विवरण उल्लेख गरी सोही रकम कबोल गरेको भनेर राजस्व रकम कम निर्धारण गर्ने मनसायले नै बोलपत्र स्वीकृत गरेको अख्तियार दाबी छ। 

यस्तै, नियमअनुसार नगरपालिकाले राजस्व नउठाएर केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना कार्यदलको सिफारिसको आधारमा राजस्व रकम घटाएर सम्झौता गरेको अख्तियारको अनुसन्धान निश्कर्ष छ। प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीले ठेक्का सम्झौता गर्दा मुल्य आय कर दुई करोड ११ लाख ६५ हजार ६०८ बराबरको रकम घटी राजस्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियारको छ। 

अख्तियारले उनीहरूसँग दोब्बर जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी विशेष अदालत समक्ष गरेको छ। राजस्व छुट दिनका लागि वडाध्यक्ष चन्दको नेतृत्वमा कार्यदल समेत बनाइएकोमा राजस्व छुट दिन नमिल्ने भन्ने प्रतिवेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी छुट दिन सकिने भन्ने प्रतिवेदन पेश गरेको अख्तियारले जनाएको छ। यता, कन्स्ट्रक्शनका संचालकहरूविरूद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।