यस्ताे छ नागरिकता विधेयकमा सर्वोच्चले दिएको आदेशकाे पूर्णपाठ

काठमाडाैं, असार ८ : सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ। 

बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन २१ जेठमा डा. मनोजकुमार शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएको हो।

विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।

तर  प्रमाणीकरणकाे पक्षमा सर्वोच्चको आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानले अब वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन बाटो खुला भएको छ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डरीले संविधानबमोजिम प्रमाणीकरण नगर्दा सिर्जित संवैधानिक शून्यता एवं जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रमाणीकरण गरेको पाइएको आदेशमा उल्लेख छ।

यो प्रमाणीकरणलाई प्रथम दृष्टिमा असंवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएन।

गत वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी 'होल्ड'मा राखेपछि जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए।