नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश, वितरण खुला 

काठमाडौं, असार ७ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन रोक्ने अघिल्लो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि वितरणको बाटो खुलेको छ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाई सकिएपछि विहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशको टुंगो लगाएको हो।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी होल्ड गरेको नागरिकता विधेयक नवनियुक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनी र वैधताको प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र डा.सुरेन्द्र भण्डारीद्वारा रिट दायर भएको थियो। 

नागरिकता वितरण रोक्न यसअघि न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको एकल इजलासले जेठ २१ दिएकाे अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त विधेयक कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको साे अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्क्याेल गरेको हाे।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन बाटो खुलेको छ।