ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा उत्पादित विधुतको पूर्ण प्रयोगमा समस्या : ऊर्जामन्त्री बस्नेत

काठमाडाैं, असार ७ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा उत्पादित विधुतको पूर्ण प्रयोगमा समस्या देखिएको बताएका छन्।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा मन्त्री बस्नेतले ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा सुख्खा समयमा एक ठाँउमा उत्पादित विधुत अर्को स्थानमा पुराउन नसक्दा समस्या देखिएको बताएका हुन्।

उनले ट्रान्समिसन लाइनको कनेक्टीभिटी नहुँदा कुनै ठाउमा उत्पादित बिधुत बढि हुने र अर्को स्थानमा विद्युत आयात नै गर्नुपर्ने परिस्थीति रहेको जिकिर गरे। उनले एक महिनाभित्रै दुई वटा ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न लागि रहेको भन्दै विद्युत अपुग भएका स्थानमा विधुत पुराउन केही हदसम्म सफल हुने उनको भनाइ छ।

मन्त्री बस्नेतले दुई वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको भन्दै अहिले विद्युतको पहुँच नभएका स्थानमा बढि बजेट विनियोजित गरिएको जानकारी दिए। उनले ऊर्जा र सिंचाईका क्षेत्रमा बजेटका समान वितरण भन्दा पनि परिस्थीतीजन्य अवस्थाका आधारमा बजेट बिनियोजन गरिएको बताए। मन्त्री बस्नेतले पहाडी क्षेत्रमा साँढे चार लाख देखि पाँच लाख हेक्टर जमिन टार सिँचाइका लागि योग्य देखिएकाले टार सिँचाइको अध्ययनलाई उच्च प्राथमिकता राखिएको धारणा राखे।

बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दुई वर्षभित्रै पूर्ण विधुतिकरणका लागि काम भइरहेको भन्दै बजेट कम भएपनि प्राधिकरणको लगानीमार्फत योजना अघि बढिरहेको जिकिर गरे। उनले देशभरीका सडक विस्तार भइरहेको अवस्थामा शतप्रतिशत स्थानमा लाखौको संख्यामा पोल सार्न कार्यविधि बनाएको उल्लेख गरे। उनले कृषिमा विद्युतको माग रहेको भन्दै स्थानीय तहले पनि सिचाइका लागि विद्युतीकरणमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। 

त्यस्तै सांसदहरुले विद्युत् पहुँच विस्तारका साथै सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका थिए। सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारको लगानीमा सुरु भएको विधुत् आयोजनाहरुलाई समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै सांसद गोकर्ण विष्टले समुदायको विधुतीकरणको समस्या हल गर्नुपर्ने बताए। उनले काठका पुराना पोलहरु हटाएर गुणस्तरीय विधुत सेवा दिनुपर्ने, सम्पन्न हुन नसकेका प्रशारण लाइनलाई समस्या समाधान गर्दै छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

त्यस्तै सांसदहरुले नेपालमा विद्युत उत्पादनको वृद्धिसँगै आन्तरिक खपतको मात्रा अधिकतम रुपमा बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।