अन्तरिम आदेशपछि सरकार र अदालतविरुद्ध बालेनको कटु टिप्पणी 

काठमाडौं, असार ७ : उच्च अदालत पाटनले काठमाडौ.महानगरभित्र भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले संघ सरकार र अदालतलाई भारतको ‘गुलाम’ भन्दै कटु आलोचना गरेका छन्। 

जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने आशयको संवाद हिन्दी चलचित्र ‘आदिपुरुष’मा समावेश भएको विषयमा मेयर बालेनले काठमाडौंका हलमा प्रदर्शन गर्न रोकेका थिए। बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको विषयमा आफू कानुन र अदालतको आदेश मान्ने पक्षमा नरहेको प्रतिक्रिया जनाएका छन्। 

‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ। म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ,’ मेयर बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो। अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु। तर, फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन।’

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको एकल इजलासले विहीबारै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रिट निवेदक र काठमाडौं महानगरपालिकालाई छलफलमा झिकाएको थियो। अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार १२ गतेको पेशी तारिख दिइएको छ। बालेनको उक्त निर्णयविरुद्ध चलचित्र संघले  अदालतमा रिट दिएको थियो।

चलचित्र संघले मेयर बालेनको निर्णय गैरकानुनी रहेको बताउँदै रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेको थियो। अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने बिषयमा असार १२ गते संयुक्त इजलासबाट टुंगो लाग्न बाँकी रहेका बेला बालेनबाट उक्त टिप्पणी आएको हो।