प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण बदरको माग गर्दै बालेन उच्च अदालतमा
काठमाडौं महागनरपालिका ९ का वडाध्यक्ष रामजी भण्डारी र महानगर प्रहरी बल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेका तर्फबाट संयुक्त रुपमा रिट दर्ता गरिएको छ।
काठमाडौं, असार ६ : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको विषयलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्।
त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्र परिसरको तार काटेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण बदरको माग गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह अदालत गएका हुन्।
काठमाडौं महागनरपालिका ९ का वडाध्यक्ष रामजी भण्डारी र महानगर प्रहरी बल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेका तर्फबाट संयुक्त रुपमा रिट दर्ता गरिएको छ।
प्राधिकरणले सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न लिखित पत्रचार गरेको थियो। तारबार काटिएको घटनामा महानगर प्रमुख बालेनसहित ३ जनालाई किन ऐनअनुसार कारबाही नगर्ने भन्दै प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
प्राधिकरणले काठमाडौंको सिनामंगलमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भन्दै महानगरले जेठ ३२ गतेबाट काम रोकिदिएको छ। त्यसक्रममा नगर प्रहरीको टोलीले फेन्सिङ तारबार काटेको थियो।
स्पष्टीकरण पुगेको सातौं दिन उच्च अदालत, पाटनमा वारेसमार्फत दायर गरिएको रिटमा संविधान विपरीत र महानगरको संस्थागत काममा प्रत्यक्ष प्रतिकूलअसर पुग्ने दाबी गरिएको छ।
रिटमा खाली जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने सम्बन्धमा महानगरबाट भइरहेको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी कुनै कार्य नगर्नू नगराउनू, पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न हुन दिनू भनी प्रत्यर्थीको नाममा परमादेश माग गरिएकाे छ।
'प्रथम दृष्टिबाटै सारवान कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटीयुक्त अवस्था रहेको देखिनुका साथै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले महानगरको संस्थागत काममा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पुग्ने भएकोले प्रत्यर्थीबाट हामी निवेदकहरुका नाममा संप्रषित मिति २०८०/३/१ का प.सं. ०७९/८० च.नं. ७४, च.नं. ७५ र च.नं. ७६ का पत्रहरु तथा ती पत्रहरुमा उल्लिखित प्रत्यर्थी प्राधिकरणको मिति २०८०/२/३२ को निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, उक्त पत्रहरु तथा निर्णय फिर्ता लिई स्थिति सामान्यीकरण गर्ने सम्बन्धमा पहल गर्नु, का.म.पा. वडा नं. ९ सिट नं. १०२–११४७–१५, कि.नं. ३० को खाली जग्गामा का.म.पा.बाट सञ्चालन भइरहेको पार्क निर्माण कार्यमा कुनै वाधा अवरोध पुग्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ,' रिट निवेदनमा उल्लेख छ।











