साइबर कसुरबारे कारबाही थाल्ने र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई
शर्माले विद्युतीय कारोबार ऐन दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएबमोजिमका कसुरहरुको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन्।
काठमाडाैं, असार ६ : सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐनका केही कसुरहरुको कामकारबाही सुरु गर्ने र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले विद्युतीय कारोबार ऐन दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएबमोजिमका कसुरहरुको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन्।
आम नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्न विद्युतीय कारोबारका मुद्दा हेर्न सर्वोच्च र उच्च अदालतका साथै जिल्ला अदालतलाई समेत तोक्ने निर्णय भएको उनले बताइन्।
बैठकले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९८९ को सातौ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृत दिने, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने एक सम्मेलनमा सहभागीता जनाउन स्वीकृत दिने र नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको दुईपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताइन्।
बैठकले भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकृत गर्ने विधेयक सदनमा पेश गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन्।
