सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिनेछ : मन्त्री बस्नेत

काठमाडाैं, असार ५ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने बताएका छन्।

मन्त्रालयमा आज नेकपा एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या आज विभागका पदाधिकारीद्वारा प्रस्तुत  ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले चाँडै नै सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताएका हुन्। मन्त्री बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट सङ्कलित  रकम देशभरिका गरिबीको उपचारका लगाउने जानकारी दिए। 

'विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको भन्दा हामीले अहिले कम कर लिइरहेका छौँ', उनले भने, 'सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढेपछि महँगो हुने भएकाले उपभोग कम हुन्छ  तर पनि  जति उपभोग हुन्छ सोही बमोजिम कर पनि उठछ र सोही करबाट गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि अक्षय कोष (बास्केट फन्ड) राखेर उपचार गर्नुपर्दछ । सुर्तीजन्य  पदार्थको कर बढाउनै पर्दछ ।'

ठूलो सङ्ख्या चिकित्सक र नर्स पलायन भएकामा मन्त्री बस्नेतले चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरुलाई स्वदेशमा नै सेवा गर्ने वातावरण तयार गर्ने बताए। उनले विदेशमा गएर पनि चिकित्सक र नर्सले भनेजस्तो तलब सेवासुविधा नपाएको समेत उल्लेख गरे। 

सबै अस्पतालमा कूल शय्याको १० प्रतिशत शय्या पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्न निर्देशन दिइसकेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले यदि अस्पतालले निर्देशन कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्नेसमेत बताउनुभयो । उनले मन्त्रालयका आठ सय कर्मचारी काजमा विभिन्न ठाउँमा गएकामा तिनलाई फिर्ता ल्याउने प्रयाससमेत गरिरहेको जानकारी गराए । 

एमाले स्वास्थ्य विभागका प्रमुख तथा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्री बस्नेतलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई पु¥याउनका लागि विभिन्न ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्रमा अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, विभिन्न आठ खालका कडा रोगको उपचारलाई सहज बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, तीन सय ९६  स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणमा  तीव्रता दिनुपर्ने माग राखिएको छ । 

यस्तै अस्पतालमा शल्यक्रिया, डाइलाइसिसलगायत सेवा सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई जथाभावी सरुवा गर्न नहुने, फाजिलमा रहेका तथा समायोजन नमिलेका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई जिम्मेवारीसहित रिक्त स्थानमा पुनः मिलान गर्नुपर्ने, सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

यस्तै झाडापखाला, दादुरा र डेङ्गोलगायत महामारी रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण र बाढीपहिरोलगायत जलउत्पन्न विपत्तिको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा  पूर्वतयारी गर्नुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।