खर्च कटौती प्रस्ताव पेस

काठमाडाैं, असार ५ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सात सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी सात सांसदले फरकफरक प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।

सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक कायम गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा तथा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजना तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयकसँग तादम्यता नमिलेको उहाँको भनाइ छ।

आर्थिक क्षेत्रमा प्रक्रियागत बेमेल रहेकाले यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए। खर्च कटौती पेस गर्नुमा मुख्य तीन कारण सांसद वाग्लेले पेस गरेका छन्। 

'आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्न आवश्यक संस्थागत अभिमुखीकरण र तयारी नभएको, अथाह आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रमा उल्लेख्य कदम नचालिएकामा र आर्थिक सुशासन तथा स्वच्छ नियमनको जगमा गतिशील र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउन विश्वसनीय जग नहालिएका कारण यो बजेटसँग मेरो विमति छ। यसकारण खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दछु', उनले भने।

सुरक्षा निकाय र सरकारी कर्मचारीको आकार घटाएर खर्च कटौतीमा लाग्नुपर्ने तथा चालु खर्चका ठूला हिस्सा रहेका ठाउँमा खर्च कटौतीका लागि सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने वाग्लेले बताए।

सांसद प्रेम सुवालले अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा करिब रु तीन खर्ब न्यून राजस्व उठेको अहिलेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाइ भइरहेको यथार्थ सरकारले स्वीकार्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। राजस्व सँग सम्बन्धित मुद्दा फछ्र्यौटमा शीघ्रता दिनुपर्ने सुवालको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक कायम गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गरेका छन्। यस्तो प्रस्ताव पेस गर्नुहुँदै सांसद गैरेले सरकारले नागरिकको स्वस्थ खानेपानीको हक प्रत्याभूति गर्नका लागि त्यस्ता आयोजनामा पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको बताए। पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, भूमिगत पानीलाई संरक्षण गर्ने, लिफ्टिङ आयोजनामा बिजुलीको महसुल न्यून गर्ने लगायतका योजनामा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट जान नसकेको उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी, सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक कायम गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गरे। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अबण्डा (विविध शीर्षकको बजेट) राखिएको बजेटलाई गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वले आफू अनुकूलका आयोजनामा विनियोजन गर्ने सहमति गरेको उनको आरोप छ।

एमसिसीको बजेटसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनभुयो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भए पनि अहिले ऋण खोजेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको, पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थाका बजेट बढी रहेको लगायतका विषय क्षेत्रीले उठाए।

सांसद प्रभु साहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ। नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेश जाने श्रमशक्ति त्यहाँ पनि ठगिने गरेको सांसद साहले बताए। वैदेशिक कामदारका लागि गएका नेपाली श्रमिको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारी निकायबाट कुनै पहल नभएकोप्रति उनले संसदको ध्यानाकर्षण गरे।

त्यस्तै, सांसद जुलीकुमारी महतो (महासेठ) ले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारका लागि बजेटमा कुनै ठोस कार्यक्रम नदेखिएको उनले बताए।

सीप विकास तथा तालिम सञ्चालनका लागि बजेट आउन नसकेको तथा नेपाल भित्रने विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नसकेको सांसद महतोको भनाइ छ। अहिले नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सको रकम घरजग्गा कारोबार, विलासिता र ऋण तिर्नका लागि खर्च हुने गरेको उनले बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नसकेको र श्रमिकको समस्यामा गम्भीर हुन नसकेकोको महतोले उल्लेख गरे।