शैक्षिक मेला विवादमा महानगर र रिट निवेदकलाई छलफलमा डाकियो 

काठमाडौं, असार ४ : उच्च अदालत पाटनले भृकुटीमण्डपमा संचालित शैक्षिक मेलामाथि रोक लगाइएको विवादमा काठमाडौं महानगरपालिका र रिट निवेदकलाई छलफलमा डाकेको छ। महानगरको कदमविरुद्ध निजी शैक्षिक संस्थाको साझा सञ्जाल हिसानले उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो। 

शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई गरेको कार्यक्रममाथि महानगरले हस्तक्षेप गरेको बताउँदै  मेला पुनः सञ्चान गर्न दिन र महानगरलाई १५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन हिसानले माग गरेको छ। अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बिहीबार दुवै पक्षलाई अदालतका बोलाइएको छ। सोमवार न्यायाधीश जगदीश घिमिरेको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि उक्त आदेश भएको हो। उक्त विवादमा अदालतले महानगरसँग लिखित कारण पनि माग गरेको छ। 

महानगरका प्रहरी लगाएर हस्तक्षेप गरिएको दाबी गर्दै मेला सञ्चालनमा भएको अवरोध खुलाउन र क्षतिपूर्ति भराउन रिटमा माग छ। मेलामा अवरोध गरेका कारण विद्यार्थी, प्राज्ञिक वर्ग अभिभावक सूसुचित हुने अधिकारबाट वञ्चित भएको प्रश्न समेत अदालत समक्ष उठाइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले जेठ ३१ गते ‘उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै’ भन्ने नाराका साथ आयोजित ‘आठौं कान्तिपुर हिसान एडुफेयर’ सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरेको थियो। स्टलहरू बन्द गराएर ताला वन्द १५ करोडको क्षति भएको दाबीसहित आयोजक संस्था रिट लिएर उच्च अदालत पुगेका थिए। 

‘शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरलाई जानकारी दिएर सुरु भएको मेला कुनै लिखित जानकारीबिना नै कर्मचारी सुरक्षाकर्मी आएर बन्द गराइयो,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ। हिसानले महानगरबाट  गैरन्यायिक हस्तक्षेप भएको भन्दै क्षमायाचना गरी आर्थिक क्षतिपूर्ति र शैक्षिक मेला सञ्चालन गर्न दिन माग गरेको छ। 

एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर उक्त मेला आयोजना गरिएको थियो। मेलामा काठमाडौं विश्वविद्यालयसहित ७५ शिक्षणसंस्थाको सहभागिता रहेको जनाइएको छ।