आफन्त, नातागोता, एनजिओकर्मीलाई न्यायाधीशमा रोक्न ध्यानाकर्षणपत्र 

काठमाडौं, असार ३ : उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सर्ट लिस्टमा राखिएका कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने बताउँदै अधिवक्ता खेमराज भट्टले न्यायपरिषदका अध्यक्ष र सदस्यलाई निवेदनमार्फत १६ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

न्यायापरिषद अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सदस्य वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई आइतवार भट्टले १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको पालामा उच्च अदालतमा ८१ न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सर्टलिस्ट तय गरिएको थियो।

सर्टलिष्ट गरिएकामध्ये २७ जना कानुन व्यवसायी थिए। उक्त सूचीमा परेका कानुन व्यवसायीहरु न्यायाधीशका लागि योग्य नभएको दाबी ध्यानाकर्षण पत्रमा छ। उक्त सूचीमा आफन्त, नातागोता, एनजिओमा काम गर्ने र निकटताका आधारमा कानुन व्यवसायीहरु रहेको जिकिर भट्टको छ। न्यायालयको गरिमा बढाउन उनीहरुको नियुक्ति रोक्नुपर्ने माग भट्टको छ।