निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको मनशाय छैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, जेठ ३१ : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने मनशाय सरकारको नभएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकाे बैठकमा उनले त्यस्ताे बताएका हुन्।

कानुनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शबिना यस्ता निर्णय गर्न हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताए। उनले खर्च घटाउने नीति बनाउने सन्दर्भमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्नेजस्तो प्रिन्ट बजेट वक्तव्यमा आएको जिकिर गरे।  संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको र त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्ने भन्दै श्रेष्ठले यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीले समेत संसदमा स्पष्ट पारिसकेको बताए।

त्यस्तै उनले नागरिकताका विषयमा अदालतले छिट्टै निर्णय गरे सरकारले आगामी कदम चाल्न सहज हुने उल्लेख गरे। श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरेको भन्दै कोही निर्दोष डराउनुपर्ने जिकिर गरे।

यसैबीच समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिकाे बैठकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरि प्रशासन कार्यालयमा इकाई राख्ने प्रस्तावलाई निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरि पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बैठकले संविधान निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम कतव्र्य पुरा गर्नका लागि निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन आवश्यक सहयोग गर्नका लागि पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति दिलकुमारी रावलले बताए। त्यस्तै उनले सुरक्षा लगाएत अन्य विषयमा पुनः बैठक बसेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताए।