जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं, जेठ ३१ : जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आज बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै चालु खर्च कटौती गर्न भन्दै २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने र जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एकाइको रुपमा राख्ने बताएका थिए। बजेट वक्तव्यमा निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने उल्लेख गरिएको थियो।

निर्वाचन आयोगले  जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेको छ। शुक्रवार यसै विषयमा निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक पनि सम्पन्न गरिसकेको छ।