संवैधानिक परिषद् विवाद ‘हेर्न नभ्याईने,’ गौर हिंसामा सुनुवाई

काठमाडौं, जेठ ३० : संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि हरिकृष्ण कार्कीलाई गरेको सिफारिस अवैध रहेको प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिट निवेदन मंगलबार ‘हेर्न नभ्याईने’ को सूचीमा परेको छ। उक्त रिट सुनुवाईका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेशी तय भएको थियो।

संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायधाीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा नेपालको संविधान र संवैधानिक परिषद् ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल कार्य भएको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता धु्रबलाल श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट सुनुवाईका लागि ‘ज’ नम्बरमा परेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय, उक्त निर्णयपूर्व गरिएको परिषद्को बैठक आव्हान गर्ने र बैठक लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू बदर गर्न श्रेष्ठको माग थियो।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको परिषदले गत वैशाख २५ गते प्रधानन्यायाधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। रिटमा उक्त निर्णय उल्ट्याउन माग गरिएको छ । यता, न्यायाधीश श्रेष्ठकै इजलासमा गौर हत्या प्रकरणको रिटमा भने सुनुवाई भएको छ । गौर घटनाको छानविन र कारवाहीको मागसहित त्रिभुवन साहलगायतले रिट दिएका थिए।  

तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबीच २०६४ चैत २७ गते भएको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो।

उक्त प्रकरणमा छानविन र कारवाहीको मागसहित जेठ २१ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट गौर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट गौर समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।