खर्च घटाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनमा राखिएकाे हाे : अर्थमन्त्री
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आ.व. २०८०र८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले औचित्य नभएका विभिन्न संरचना खारेज भएको बताए।
काठमाडौं, जेठ २९ : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले डा. डिल्लीराज खनालले चालु खर्च घटाउन दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले २० वटा निकाय खारेज गरेको र त्यसमा जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय समेत परेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आ.व. २०८०र८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले औचित्य नभएका विभिन्न संरचना खारेज भएको बताए।
‘दुग्ध बोर्डदेखि निर्वाचन आयोगको कार्यालय खनाल आयोगको सिफारिसअनुसार खारेज गरिएको हो,’ महतले भने, ‘अनावश्यक खर्च कम गर्न औचित्य नभएका कार्यालय खारेज गनुपर्ने बाध्यता थियो।’
उनले निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा रहने बताए। ससाना खर्च कटौती गर्दै लगे ठुलो रकम बचत हुने जानकारी उनले दिए।
प्रकाशित मिति: १४:४३ बजे, सोमबार, जेठ २९, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
