जिल्ला निर्वाचन खारेजीलाई लिएर आयोगको प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टी  

काठमाडौं, जेठ २६ : निर्वाचन आयोगले संवैधानिक दायित्वबाट पछि नहट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ। जिल्ला निर्वाचन आयोगको खारेजीका सन्दर्भमा आयोगले शुक्रवार यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो।  

बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गरिएपछि शुक्रबार निर्वाचन आयोगले यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीसहितका सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले आयोगका कामकारवाहीमा प्रतिकूल असर पर्ने बताए। 

संविधानमा व्यवस्थित आयोगको लक्ष हासिल गर्न कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवम् भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलव्ध गराउनु पर्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

थपलियाले नेपालको संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवम् भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलव्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेकाले बजेटमा खारेजीको निर्णय गलत रहेको बताएका थिए। बजेटका कारण आयोग भ्रमित, त्रसित र सशंकित बनेको पनि उनले बताए। 

छलफलपछि आयोगको भनाईमा प्रधानमनन्त्री प्रचण्डले सकारात्मक पहल हुने आश्वास दिएका थिए। यस्तै, सर्वोच्चको आदेश र सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएअनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आयोगले विदेशबाट मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न प्रारम्भ गर्ने जानकारी पनि आयोगका पदाधिकारीले दिएका छन्।