राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयकको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन आदेश

काठमाडौं, जेठ २६ : सर्वोच्च अदाललते नागरिकता ऐन प्रमाणीकरणसम्बन्धी विवादको रिटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट विधेयकका प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन शुक्रबार आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र शुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले जेठ १२ गते राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणको लागि गरिएको अनुरोध सम्बन्धी सरकारको निर्णय पनि झिकाउन आदेश दिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले गत जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेका थिए। 

राष्ट्रपति र सरकारबाट कागजात प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलका लागि जेठ ३० गतेको पेसी समेत तय गरेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विवादको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएपछि उक्त आदेश भएको थियो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता प्रमाणिकरण गैर संवैधानिक रहेको प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिठ दायर गरेका हुन्। सर्वोच्चको शुक्रवारको आदेशपछि अघिल्लो आदेशले निरन्तरता पाउने छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्डमा राखेको विधेयकलाई हालका राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्न नमिल्ने प्रश्न रिटमा उठाइएको छ।

उक्त रिटमा यसअघि गत जेठ २१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अघिल्लो सदनमा पेस भएर पारित भएको विधेयक नयाँ संसद् आएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने भएकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।