निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने

काठमाडौं, जेठ २५ : निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे छलफल गर्ने भएको छ। त्यसका लागि आयोगले शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ।

सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत आयोगलाई कार्यापालिकामातहत राख्ने खोजेकाले सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको आयोगको भनाइ छ।

जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत राख्ने उल्लेख छ।

निरन्तर रुपमा क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधानविपरीत भएको आयोगले बताएको छ। आयोगको परामर्श बिना सरकारले कुनैपनि संरचना चलाउन नपाइने पनि आयोगले बताएको छ। 

प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।