सर्वोच्चले प्रमाणीकरण भएकाे नागरिकता विधेयकलाई मान्यता दिन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, जेठ २४ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

बुधबार राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्दै दाहालले विगतमा पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको उल्लेख गर्दै नागरिकता ऐन पनि अदालतले नरोक्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।

‘अदालतले पनि संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावनाभन्दा बाहिर गएर त पक्कै गर्दैन। हिजो पनि सदन विघटन पटकपटक हुँदा अदालतले पुनःस्थापना गरेको इतिहास छ,’ उनले भने, ‘अब यो विषय अदालतमा गएकाले अब अदालतको आदेशअनुसार जानु नै उपयुक्त हुन्छ। अन्ततः अदालतको फैसला हामी सबैलाई मान्य हुन्छ नै।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुईदुई पटक पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको विधेयक शून्यमा नजाने दाबी गरे। जेठ १७ गते राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकविरुद्ध परेको एक रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ मा उक्त विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो विषयमा छलफल गर्न जेठ २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

उनले राष्ट्रपतिकोमा होल्ड भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिलाई मन लागे प्रमाणीकरण गर्ने र मन नलागे प्रमाणीकरण नगरे पनि हुने नजिर बन्ने पनि बताए। संघीय संसदले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले एक पटक मात्र फिर्ता पठाउन पाउने तर दोस्रो पटक पनि पारित गरेको विधेयक फिर्ता पठाउने वा होल्ड गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको उनको भनाइ थियो।