राजस्वका दर निर्धारण कमिटीमा लेखा र अर्थ समिति सभापति पनि राखौं : भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २३ : प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद योगेश भट्टराईले राजस्वको दर निर्धारिण किमिटीमा संसदीय समितिको प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटमा राजस्वका दर निर्धारणमा हुने आशंकाको निवारण गर्न संसदीय निगरानी र सहभागीता हुनुपर्ने बताए।

त्यसका लागि उनले राजस्वका दर निर्धारण कमिटीमा लेखा र अर्थ समिति सभापति राख्न सुझाव दिए। त्यसले बजेट निर्माणका क्रममा हुने अनियमितताको आशंका हट्ने बताए।

‘अघिल्लो वर्ष पनि बजेटमा मुसा पस्यो, यो वर्ष पनि आशंका भयो। यसको समाधानका लागि राजस्वका दर निर्धारण गर्दा त्यो कमिटीमा संसद्को लेखा समिति र अर्थ समितिका सभापतिलाई पनि राख्नुस्। त्यसो गर्दा संसद्को निगरानी पनि बढ्छ र समस्या पनि हल हुन्छ,’ उनले भने।

त्यस्तै, आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतका दरमा हासिल गर्नका लागि राष्ट्रपतिदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीको तलब घटाउनुपर्ने पनि उनको धारणा थियो । उनले राजनीतिक नियुक्ती पाएकाहरुको तलब २५ प्रतिशत कटौती गर्न पनि अर्थमन्त्रीलाई सुझाए।

‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश सभा मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, नेपाल सरकारका सचिव, सहसचिवदेखि उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्तिमा भएकाहरूको २५ प्रतिशत तलब कटौतीको हिम्मत गर्नुस्। हामी प्रतिपक्षको हैसियतले समर्थन गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘त्यसबाट कति पैसा आउँछ भन्ने हिसाब गर्नुस् । देशको कुनै राष्ट्रिय योजनामा खर्च गर्छौं भन्नुस्, हामी तयार छौं । खर्च कटौती यसरी हुन्छ।’

विगतको भन्दा चालु खर्च बढाएको र पुँजीगत खर्च वितगको भन्दा ७६ अर्ब घटाएको उल्लेख गर्दै सांसद भट्टराईले पुँजीगत खर्च घटाएर आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको पुर्‍याउँछु भन्नु कोरा कल्पना मात्र भएको बताए।