रेशम चौधरीको आममाफीविरुद्धको रिटमा ‘अग्राधिकार’

काठमाडौं, जेठ २३ : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको आममाफीविरुद्ध दायर रिटलाई  सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ । उक्त रिटमा सर्वोच्चले सरकारसँग माफी मिनाहा गर्नुको लिखित कारण पनि माग गरेको छ।

सर्वोच्चमा मंगलबार भएको सुनुवाईपछि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले रिटलाई चाँडो निश्कर्षमा पुर्‍याउन अग्राधिकार दिएको हो।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायत निकायलाई विपक्षी बनाउँदै टिकापुर हिंसामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहोराकी पत्नी शारदा कठायतले आममाफीको निर्णय खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन्।

शारदाले राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि चौधरीलाई थुनामुक्त नगर्न माग गर्दै छुट्टै निवेदन दिएकी थिइन्।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले कैद भुक्तान गरिरहेका चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिबाट सिफारिस सदर भएपछि चौधरी थुनामुक्त भएका थिए ।

कैलाली जिल्ला अदालत, दिपायल उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट समेत जन्म कैद ठहर भई जेलमा रहेका चौधरी माफी मिनाहाको निर्णयसँग छुटेका थिए।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो। सरकारकै छानविन समितिले उक्त हिंसात्मक घटनामा चौधरी मुख्य योजनाकार रहेको किटान गरेको छ।