निर्वाचन कार्यालयको खारेजीप्रति आयोगको गृहमन्त्रीसँग असन्तुष्टि 

काठमाडौं, जेठ २२ : निर्वाचन आयोगले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा बोलाएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेको विषयमा सोमवार सरोकार जनाएको हो। 

आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाइमा राख्ने घोषणा गरेको थियो। सरकारले मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। कुनै छलफलबिनै जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गरेको भन्दै आयागले असन्तुष्टी समेत राखेको छ। 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गृहमन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। आयोग स्रोतले जनाए अनुसार थपलियाले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्नु जायज नभएको भनाइ राखेका थिए। संविधानमै आयोगको व्यवस्था गरी कतिपय जिम्मेवारी तोकिएको अवस्थामा खारेजीको निर्णय उपयुक्त नरहेको विषयमा पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले ध्यानाकर्षण गरेका थिए। संविधानतः निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई छ। 

निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निपक्षता मतदाता नामावलीसँगै सुरु हुने भएकाले आयोगका शाखा कार्यालय कटौती गर्दा समस्या आउने भनाई राखेको जनाइएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दैमा सरकारको ठूलो खर्च कटौती नहुने भनाई समेत थपलियाले राखेका थिए। छलफलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।