नागरिकता विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनुपर्छ र वर्तमान सदनले छलफल गर्न पाउनुपर्छ : ओली

काठमाडाैं, जेठ २२ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयकलाई संसदमा फेरि ल्याउनुपर्ने र वर्तमान सदनले छलफल गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले लोकतान्त्रिक पद्धति र संसदको विशेषाधिकारलाई मन्त्रिपरिषदले मिच्न नपाउने उल्लेख गरे। कुनै पनि विधेयकलाई सरकार नै नभई सभामुखलाई मात्रै तोक लगाउने अधिकार रहेको ओलीले बताए। उनले सरकारको काम विधेयकको मस्यौदा मात्रै तयार गर्ने भएको उल्लेख गरे। 

उनले भारत जानु केही घण्टाअघि मात्रै प्रमाणीकरण गर्नुले थप सन्देह उत्पन्न भएको बताए। राष्ट्रिय हितको संरक्षण र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका विषयमा वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि सन्देह उत्पन्न भएको बताए।

ओलीले भारत भ्रणणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको व्यवहार र बोलेको कुराले राष्ट्रिय हितको संरक्षण र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका विषयमा सन्देह उत्पन्न भएको बताएका हुन्। कम्फरटेबल बन्न खोज्ने वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका सीमा, नक्साका विषयमा अडानहीनता देखाउनु दुःखद कुरा भएको उनले बताए।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेता ओलीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नेपालले विर्सन नहुने सुझाव पनि दिए। बंगलादेश र भारतले जमिन लेनदेन गरेर सीमा समस्या समाधान नभएको दृष्टान्त पेश गर्दै नेता ओलीले जमिन दिएर बङ्गलादेश मोडेलमा सीमा समस्या हल गर्न खोजिएको भन्ने चर्चा बजारमा सुनिएकाले यस्तो कुरा सोच्न पनि नसकिने उाले बताए।

यस्तै उच्चस्तरीय भ्रमणका समयमा आफ्ना छिमेकीसँग आफ्नो जमिन मिचिएकोदेखि लिएर आफूलाई परेका सबै अप्ठ्यारोहरुलाई राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। नेता ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सीमाको नक्शा दुवै सदनबाट सर्वसम्मतले पारित भएको र ब्रिटिश संसदमा रहेको प्रमाणले पनि यसको पुष्टि गर्ने बताए।