‘प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकारबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई उक्साए’

काठमाडौं, जेठ २२ : नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले त्यस्तो बताएका हुन्।

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हुँदै नभएको अधिकारबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उक्साएको आरोप लगाए।

‘संविधानको धारा ६१ र ६६ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार कहाँ छ? संविधानको धारा ११३ ले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई उक्साउने? राष्ट्रपति संसदभन्दा माथि हुँदैन। राष्ट्रपति संसद्को अंग हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संसद्‌भन्दा पठाएको सभामुख अथवा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार राष्ट्रपति कार्यालयसँग छ । त्यो विधेयकमा कुन सभामुखको नाम छ? तपाईंको नाम छ कि अग्निप्रसाद सापकोटाको?

उनले संसद्को विशेष अधिकार हनन भए कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको स्मरण गराए। उनले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनी आदेश दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई धन्यावाद दिए।

उनले ‘मृत’ भइसकेको विधेयक ब्युँताउने तागत प्रधानमन्त्रीलाई भए द्वन्द्वकालमा मृत भएका १७ हजारलाई उठाइदिऊँ’ भन्दै प्रधानमन्त्रीको कटाक्षसमेत गरे। भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रपति संसद्को अंग भएको र संसद्‌भन्दा माथि नभएको पनि बताए। उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको अधिकार हनन गरेको पनि बताए। सांसद भट्टराईले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्।