बजेटमा परिसंघको धारणा : आर्थिक सुधारको प्रयास, लगानी प्रोत्साहन र माग वृद्धि गर्नेमा शंका

काठमाडौं, जेठ २१ : नेपाल उद्योग परिसंघले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले निकास दिनेमा शंका ब्यक्त गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट माथी परिसंघले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न परिसंघले दिएका कतिपय सुझावहरू सम्बोधन नभएको भन्दै यस्तो बताएको हो ।

बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने परिसंघको सुझाव तथा कम्तिमा एक तहको फरक हुनुपर्ने सरकारको आफ्नै नीति समेत सम्बोधन नगरेको तर, आगामी दिनहरूमा यस्ता विषयहरू सरकारले सुधार गर्दै जानेमा आफूहरु आशावादी रहेको परिसंघले जनाएको छ । 

परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष देखि बन्ने परियोजनाहरुमा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लाष्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवर्द्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानूनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजिनक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र संचालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट बिनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायतका विषयलाई स्वागत गर्ने पनि जनाएको छ । 

यस्तै स्वदेशी सिमेन्टको प्रयोग बढाउन निश्चित मापदण्डको आधारमा सडक ढलान गर्ने व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहाल दर पुनरावलोकन गर्ने घोषणा, उत्पादनको न्यूनतम तीस प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघले आग्रह समेत गरेको छ । 

बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गरेतापनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रन सक्नेमा परिसंघ चिन्तित छ । लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य हुन्छ, तर सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तशुल्क लगायतका करका दरहरू परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदै गएको प्रति सबैलाई सचेत हुन परिसंघको आग्रह छ ।

२०५४ सालमा सरकारले एउटा मात्र कर (भ्याट) लगाउँछौं, त्यसलाई स्विकार गरिदेउ, त्यसपछि हामी अरु कर लगाउँदैनौं भनेर निजी क्षेत्रलाई करमा सहमति गराएको भएपनि अहिले अनेक प्रकारका कर लगाइएको भन्दै यसले लगानीको वातावरण बिग्रन सक्ने तर्फ परिसंघ चिन्ता व्यक्त समेत गरेको छ ।