देशभर जनचेतना र अनुगमन सञ्चालन गरिएको छ : अध्यक्ष पराजुली

काठमाडाैं, जेठ १९ : राष्ट्रिय महिला आयोगले लैंगिक, घरेलु, महिला, मानसिक र आर्थिक हिंसा न्यूनीकरणका विषयमा मुलुकभर सकेसम्म समान हिसाबले जनचेतना तथा अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिएको छ। 
 
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा सदस्यको प्रश्नको जवाफमा आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले  सुदूरपश्चिम र कर्णालीसहित देशका अधिकांश जिल्लामा जनचेतना र अनुगमन भएको बताइन्।

उनले भने, 'आयोेग राजधानी केन्द्रित गतिविधिमा मात्र सीमित छैन, यसै आर्थिक वर्षमै पनि मेरै नेतृत्वमा सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णालीका सबै जिल्लामा पुगेर अनुगमन एवं सचेतनाका कार्यक्रम गरेको छ।' एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सुरक्षित आवास गृहको अनुगमन गरेको बताउँदै अध्यक्ष पराजुलीले कार्यक्रममा जाने क्रममा र तत्काल घटनाका आधारमा अनुगमन गर्दै आएको जानकारी दिइन्।

आयोगका सचिव कमलबहादुर राजलवटले आयोगको क्षेत्राधिकार, कार्यक्रम, सफलता, परिणाम हासिल गर्न देखिँदै आएको चुनौती र नयाँ कार्यक्रमबारे समितिलाई जानकारी गराए। महिलाको हक अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन गरी विकासको मूल प्रवाहमा महिलाई प्रभावकारीरूपमा समाहित गर्न तथा महिलाको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यले आयोग स्थापना भएको हो।
 
लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन, महिला सशक्तीकरण र  महिला हिंसा निवारणको क्षेत्रमा स्थापनाकालदेखि नै आयोग क्रियाशील रही आएको छ। आयोगलाई महिलाको हकहितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष पेश गर्ने कार्यादेश छ। 

आयोगको मुख्य कार्यक्षेत्र भनेको सचेतना जागरण, अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन, समन्वय र सहकार्य, उजुरी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह र सुझाव तथा सिफारिस हो। आयोगले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया, महिला हक, हित र अधिकारका विषयमा मुद्दा पहिचान तथा उठान गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय बैठकलगायतका कार्य गर्दै आएको छ। 

आयोगले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान, स्थापना दिवस, योगमाया स्मृति दिवस, राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस तथा हेल्पलाइन स्थापना दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाएको थियो।

खबर गरौँ ११४५ हेल्पलाइन सेवामार्फत २४ घण्टा हिंसा पीडितको उजुरी लिने, पीडितलाई कानूनी परामर्श, मनोसामाजिक परामर्श तथा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान तथा असहाय पीडितलाई आश्रयस्थल राख्ने कार्य पनि आयोगले गरिरहेको छ। आयोगमा पछिल्लो समय वार्षिकरूपमा घरेलु हिंसासम्बन्धी एक हजार तीन सय १८ र मानसिक हिंसाका एक सय ४६ दर्ता भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो।

सो अवधिमा चार सय १८ मनोसामाजिक परामर्श, नौ सय ६४ कानूनी परामर्श, ३९ उद्धार तथा सुरक्षित आश्रयस्थल, एक सय ५० मेलमिलाप र एक सय ५२ अदालत प्रतिनिधित्व प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगको मुख्य समस्याका रूपमा आफ्नै भवन नहुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको उल्लेख गरेको छ।