सामान्य कसुरमा कैदमुक्त गर्न न्यायाधीशको अधिकार सिडिओलाई  

काठमाडौं, जेठ १९ : एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका व्यक्तिहरुले कैदबापतको रकम बुझाएर जेलमुक्त गर्ने न्यायाधीशको अधिकार सिडिओको हातमा पुगेको छ। 

मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को उपदफा १ मा एक वर्ष भन्दा कम सजाय तोकिएका व्यक्तिले निश्चित रकम बुझाएर ‘कैदबापत रकम तिर्न सकिने’ व्यवस्था थियो। अदालतबाट एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम सजाय ठहर भएका कैदीले बाँकी कैद बापतको रकम भुक्तान गरी जेलमुक्त हुन पाउने व्यवस्था थियो।

कतिपय सात वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा सजायको तल्लो हद कायम नभएकाले अदालतले एक वर्ष वा ६ महिनामात्रै कैद गर्ने गरेको थियो। सात वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने तर तल्लो हद नभएकाले डेढ वर्षसम्म भएका सजायमा न्यायाधीले दफा १५५ (१) को सुविधा दिँदै आएका थिए। त्यो सुविधा पाएर कैदी जेलमुक्त हुँदै आएका थिए।

यसरी कैद बापतको रकम भुक्तान गरेपछि न्यायाधीशले थुनामुक्त गर्न सक्ने सुविधा थियो। अब एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसुरमा यो सुविधा न्यायाधीशबाट पाउन बाटो बन्द भएको छ। यो अधिकार न्यायाधीशको सट्टा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्रै गर्न पाउनेछन्।

संसदबाट हालै पारित भएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत न्यायाधीशको अधिकार सिडिओको हातमा पुगेको हो। 

संशोधित उक्त दफामा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी कैदको सजाय भएको कसुरदारलाई अदालतले कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठह¥याएमा त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ।’

यसरी एक वर्षसम्म कैद हुने अधिकांश कसुरको मुद्दा अदालतमा नभएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दायर हुन्छ। ति मुद्दाको सुनुवाइ नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्छन्।

यता, यही विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐनमा पुनः संशोधन गरेर सच्याउन माग गरेको छ। एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका कैदीको सुविधा न्यायाधीशबाट खोसेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरिएको भन्दै बारले विरोध जनाएको हो।