कर्णालीमा अझै २४ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुन बाँकी

काठमाडाैं, जेठ १८ : कर्णाली प्रदेशमा अझै २४ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुन बाँकी रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशस्तरीय नतिजामा प्रदेशमा अझैपनि २४ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुन बाँकी रहेको पाइएको हो। 

सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा रहेको कूल जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ मध्ये २४ प्रतिशत अर्थात चार लाख पाँच हजार दुई सय १९ जना अहिले पनि निरक्षर छन्। प्रदेशमा साक्षरता दर ७६ दशमलव एक प्रतिशत पुगेको छ। पुरुष साक्षरता दर ८३ दशमलव छ प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता दर ६९ दशमलव चार प्रतिशत छ। 

जनगणनाको तथ्याङ्कमा विद्यालयमा टिकाउ दर पनि कमजोर देखिएको छ। कूल साक्षरता दरको सबैभन्दा बढी ३० दशमलव ९ प्रतिशत व्यक्तिले कक्षा ५ सम्म मात्रै पढेका छन् भने २१ दशमलव ५ प्रतिशतले ८ कक्षासम्म मात्रै पास गरेको देखिएको छ। विद्यालय तह पास गर्ने जम्मा आठ प्रतिशत रहेका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 

नतिजा सार्वजनिक गर्दै तथ्याङ्क अधिकृत नन्दलाल सापकोटाले कर्णाली प्रदेशमा कूल जनसङ्ख्याको तीन दशमलव एक प्रतिशत अर्थात ५२ हजार तीन सय ४१ जनामा कुनै न कुनै अपाङ्गता रहेको बताउनुभयो। 'नौ लाख २६ हजार तीन सय ४० जना काम गर्न सक्ने उमेर समूहका व्यक्ति छन्। जसअन्तर्गत ७३ दशमलव सात प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा सात दशमलव नौ प्रतिशत, निर्माण कार्यमा ५ दशमलव ९ प्रतिशत, शिक्षामा दुई दशमलव छ प्रतिशत र सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षाको क्षेत्रमा दुई दशमलव तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या संलग्न रहेका छन्', उनले जानकारी दिए।

तथ्याङ्क अधिकृत सापकोटाका अनुसार ४२ दशमलव ५ प्रतिशत छ महिना मात्रै काम गर्छन् भने २६ दशमलव सात प्रतिशतले छ महिनाभन्दा कम काम गर्ने गरेका छन्। त्यसैगरी ३० दशमलव आठ प्रतिशत नागरिकले कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 

जनगणनाअनुसार प्रदेशका ६२ हजार सात सय २८ घरपरिवारबाट ९४ हजार तीन सय २० जना अर्थात १७ दशमलव एक प्रतिशत नागरिक विदेशमा छन्। जसमध्ये पुरुष ७७ हजार दुई सय ७८ छन् भने महिला १७ हजार ४२ छन्। २०६८ को जनगणनाअनुसार १५ दशमलव नौ प्रतिशत जनसङ्ख्या विदेशमा बस्ने तथ्याङ्क थियो। विसं २०६८ मा १५ लाख ७० हजार चार सय १८ रहेको कूल जनसङ्ख्या १० वर्षको अवधिमा शून्य दशमलव ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने दैलेख र सल्यानको जनसङ्ख्या ऋणात्मक देखिएको छ। 

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री खड्क पोख्रेलले जनगणनाका क्रममा केही समस्या भएको हुन सक्ने भन्दै आगामी जनगणना गर्दा यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। 'जनगणना गर्दा केही त्रुटीहरु पनि भएका हुन सक्छन्। त्यस्ता त्रुटि हटाउँदै जानुपर्छ', उनले भने। समग्र विकास निर्माणका योजना जनगणनाबाट आउने तथ्यांकअनुसार निर्माण हुने भएकाले आगामी १० वर्षपछि हुने जनगणनामा कमी कमजोरी हटाउँदै जानुपर्ने उनको सुझाव थियो।