प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विरुद्धको रिट दर्ता अस्वीकार 

काठमाडौं, जेठ १७ : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनबिना नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको दाबीसहित पेश गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दश दिनपछि दरपिठ गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस बदर गर्न मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले गत जेठ ७ गते रिट पेस गरेका थिए। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यसैका आडमा संवैधानिक परिषदको वैठक डाकेर संवैधानिक नियुक्ति गरेको थियो।

उक्त अध्यादेश संसद् सुचारु भएको ६ महिनासम्म पनि पारित नभएका कारण स्वतः निश्क्रिय भएको थियो। उक्त अध्यादेशपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन भएका कारण सिफारिस गर्न कानुनी अड्चन रहेको प्रश्न श्रेष्ठले उठाएका थिए। 

गत वैशाख २५ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। परिषद्को उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित दिएको रिट अहिलेसम्म यत्तिकै थन्क्याएर राखिएको थियो। 

सर्वोच्चमा पेस भएको १० दिन पुगेपनि अनिर्णयको वन्दी बनाइएको बताउँदै रिट निवेदक श्रेष्ठले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना समेत गरेका थिए। सर्वोच्च प्रशासनबाट रिट दरपीठ भएपछि त्यसविरुद्ध अर्को निवेदन दिने बाटो खुलेको छ।

सर्वोच्च प्रशासनले रिट दरपिठको कारण दर्शाउँदै नेपालको संविधानको धारा २८४ मा भएको संवैधानिक प्रावधान क्रियाशील नै रहेको, धारा २९२ बमोजिमको संसदीय समिति समेत गठन भइसकेको बताउँदै रिट दर्ता गर्नु नपर्ने बताएको छ।