माओवादी बालसैन्य विवादमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अर्को रिट

काठमाडौं, जेठ १६ : बाल सेना निर्माण गरी युद्धमा लगाउँदै अयोग्यका नाममा बर्हिगमन एवम् वेवास्ता गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। रट आइतवार नै पेश भए पनि आजसम्म दर्ता हुने वा नहुने टुंगो लागेको छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाउँदै तत्कालीन माओवादीका बाल सैन्य लडाकुले रिट दिएका हुन्। पूर्वबालसेनाहरू लेनिन विष्ट, कृष्णप्रसाद दंगाल, परमेश्वर खड्का, शोभा रायमाझी र तुलसी नेपाललगायतले सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् ।

माओवादी नेतृत्वले आफूहरूलाई प्रयोग गरेर युद्ध अपराध गरेको दाबी रिटमा छ । आफूहरुलाई गलत रुपमा प्रयोग गरेको बताउँदै माओवादी युद्धको नेतृत्वकर्ता रहेका प्रधानमन्त्री दहाल र डा.भट्टराईमाथि अनुसन्धान कारबाहीका लागि आदेशको माग पनि रिटमा गरिएको छ।

आफूहरूलाई बालसैन्यको रुपमा प्रयोग गरेर विस्तृत् शान्ति सम्झौतका १६ वर्षसम्म पनि न्याय दिलाउने काम नगरेकोले आफूहरु न्याय माग्न अदालत आएको दाबी निवेदकको छ। रिटमा बालसेनाको पहिचान दिइ परिपुरण, क्षतिपूर्ति र न्यायलगायतका काम कारबाही तत्काल गर्न अन्तरिम आदेशको माग छ। प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि पदीय हैसियतबाट निलम्वन गर्न समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।

यसअघि पाँच हजार मानिसको हत्या गरेको जिम्मेवारी आफूले लिने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको अर्को रिट समेत सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चले उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।