‘कोशी नामकरणको विरोधमा पहिचान पक्षधरले गरेकाे प्रदर्शनमा बल प्रयोग हुनु लोकतन्त्रकै उपहास’
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले आज (आइतबार) एक विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो हक अधिकार माग गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायलाई आन्दोलनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुने गरी निषेधाज्ञा जारी हुने र आन्दोलनमा सहभागीहरुमाथि धरपकड गरी हिरासतमा लिनु लोकतन्त्रकै उपहास भएको बताएका हुन्।
काठमाडौं, जेठ १४ : आदिवासी जनजाति आयोगले पहिचान पक्षधरले कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा गरिरहेको आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्नु लोकतन्त्रकै उपहास भएको बताएको छ।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले आज (आइतबार) एक विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो हक अधिकार माग गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायलाई आन्दोलनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुने गरी निषेधाज्ञा जारी हुने र आन्दोलनमा सहभागीहरुमाथि धरपकड गरी हिरासतमा लिनु लोकतन्त्रकै उपहास भएको बताएका हुन्।
संविधानले बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण रुपले भेला भई आफ्नो माग राख्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको भन्दै आयोगले आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो पहिचान, सम्मान र ऐतिहासिक थातथलोको सुरक्षा गर्ने र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार नेपालको संविधान र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले दिएको स्मरण पनि विज्ञप्तिमा गराइएको छ।
आयोगले आदिवासी समुदायको माग गम्भीरतापूर्वक सुन्न र वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ। शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो माग राखी गरिएको प्रदर्शनमाथि बल प्रयोग नगर्न–नगराउन सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई आग्रहसमेत गरिएको छ।
प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर विभिन्न राजनीतिक दल र संघसंस्थाले आइतबार विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस क्रममा निषेधाज्ञा तोडेको भन्दै प्रहरीले ४५ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।











