अझै पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई अवरुद्ध गर्ने कोसिस भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री
मानवअधिकार संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्नका लागि सरकारको पाचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।
काठमाडाैं, जेठ १२ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै पनि सक्रमणकालीन न्यायलाई अवरुद्ध गर्ने कोसिस भइरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया र विभिन्न उपलब्धि उल्ट्याउन चाहने कतिपय शक्ति र व्यक्ति अहिले पनि सक्रमणकालीन न्यायलाई अवरुद्ध गर्ने कोशिस गरिरहेको बताएका हुन्।
उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय चाँडै टुंगोमा पुर्याउन राजनीतिक तहमा समझदारी भएको दावी गरे। विस्तृत शान्ति सम्झौताको घरेलु मोडेल जस्तै संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि छुट्टै घरेलु मोडलबाट पीडितलाई न्यायको अनुभूति र विश्वका लागि अनुकरणीय हुने गरी टुंगाेमा पुर्याइने उनले बताए।
मानवअधिकार संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्नका लागि सरकारको पाचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। उहाले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरे।
नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं ऐनहरू जारी भैसकेको अवस्था रहेको र केही विचाराधीन विधेयकहरू पारित गराउन सरकार प्रयासरत रहेको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सहसचिवस्तरीय समिति बनाई कार्य भैरहेको बताए।
त्यस्तै मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले आयोगको सिफारिस, पीडितहरुले न्याय पाउने गरि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए। सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिका हासिल गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए।
उनले मानवअधिकारको रक्षाका लागि सरकारले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको समेत बताए।
