माओवादी लडाकुलाई दुई लाख विवादको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ 

काठमाडौं, जेठ ७ : अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य भएका माओवादी लडाकुहरुलाई जनही २ लाख दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ। 

उक्त रिट सोमबार सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। रिटको पेसी ‘ठ’ नम्बरमा रहेको थियो। रिटको पेसी तय भए पनि सुनुवाइको पूर्वसन्ध्यामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिटलाई ‘हेर्न नमिल्ने’ मा राखेको छ। हेर्न नमिल्ने कारण भने खुलेको छैन।   
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यसअघि सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसहित दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेको थियो।

द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरण, नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर लिम्बूलगायतले अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्न सरकारले गरेको निर्णय र मापदण्ड खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। 

पीडितहरुले द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएको, आफूहरुको कब्जा भएको सम्मत्ति र त्यसको क्षतिपूर्ति नपाएको अबस्थामा लडाकुको नाममा भने रकम वितरण गर्ने कार्य विभेदकारी हुने दाबी रिटमा गरेका थिए। उक्त रिट सोमबार हेर्न नमिल्ने भएका कारण पुनः अर्को पेशी तय हुने भएको छ।