नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदका सुझाव
नीति तथा कार्यक्रममा भएका व्यवस्थालाई बढी व्यवहारमुखी र नागरिकका जनजीविकासँग जोड्ने गरी अघि बढाउनुपर्नेमा सांसदका सुझाव केन्द्रित छन्।
काठमाडाैं, जेठ ७ : शुक्रबार सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ। बीस सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा भएका व्यवस्थालाई बढी व्यवहारमुखी र नागरिकका जनजीविकासँग जोड्ने गरी अघि बढाउनुपर्नेमा सांसदका सुझाव केन्द्रित छन्। नीति तथा कार्यक्रममा गंगाराम चौधरीले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिने र वास्तविक कृषकलाई ‘किसान कार्ड’को व्यवस्था गरी बिउबिजन, मलखाद र अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने शब्द राख्न सुझाव दिए।
रासायनिक मलको सहज उपलब्धता र वास्तविक किसानलाई विद्युत्मा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न उहाँले माग गरे। बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका स्थानीय तहलाई पीडित पालिका/नगर घोषणा गरिनुपर्ने र हरेक प्रदेशमा सिकलसेल एनिमिया अस्पतालको व्यवस्था गर्नसमेत चौधरीले सुझाव दिए।
सांसद एकनाथ ढकालले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्न सुझाव दिए।'नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १८२ मा नेपालले विगतदेखि वर्तमानसम्म विश्व शान्तिका लागि पुर्याएको सकारात्मक योगदान, शान्तिका अग्रदुत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल र असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको राष्ट्र नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी सबै मित्रराष्ट्रको सहयोग जुटाइनेछ भन्ने शब्द राखिनुपर्छु,' उनले भने।
सांसद वासुदेव घिमिरेका तर्फबाट अर्का सांसद बलराम अधिकारीले संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेकाे थियो । उनले हाल निर्माण सम्पन्न भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्रै निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने सुझाव दिए। यस्तै लुम्बिनीमा एकीकृत लुम्बिनी समृद्धि कार्यक्रम लागु गरिनुपर्ने र एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा समय सापेक्ष नरहेकाले हुलाक कार्यालयलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कार्यालयको रुपमा विस्तार गर्न उनले सुझाव दिए।
सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले सबै स्थानीय तहमा सहरी विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। 'महानगरपालिका र नगरपालिकाको सहभागितामा एकीकृत संयन्त्र निर्माण गरी सहरी विकाससम्बन्धी सबै तहमा समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ', उनले भने।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनरसंरचना गर्ने विषय राखिएकामा ऐन नै बनाएर आयोगलाई नीति निर्माण र समन्वयकारी निकायको रुपमा विकास गरिनेछ भन्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा राख्न आचार्यले सुझाव दिए। सबै पालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितका अस्पताल निर्माण, हरेक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना र जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्नसमेत उनले सुझाव दिए।
