‘सरकारप्रतिको जनविश्वास अभूतपूर्व रुपमा बढ्याे, संवाद, सहमति र सहकार्यबाट अघि बढाैं’
२३ महिनासम्म संवैधानिक परिषदको बैठक नराखेको, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति बेलामा हुन नदिएको, महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्न नदिएको भनेर दोष एमालेमाथि थोपर्न खोजिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि प्रकट गरे।
काठमाडौं, जेठ ७ : एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संवाद, सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि भइरहेको छलफलमा बोल्दै ओलीले संवाद, सहमति र सहकार्यको बाटोमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई लानुपर्ने बताएका हुन्। ‘संवाद, सहमति र सहकार्यको परिपाटीतर्फ देशलाई फर्काउनुपर्छ। त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भने।
२३ महिनासम्म संवैधानिक परिषदको बैठक नराखेको, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति बेलामा हुन नदिएको, महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्न नदिएको भनेर दोष एमालेमाथि थोपर्न खोजिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि प्रकट गरे। ‘यसरी न्यायोचित र पारदर्शी ढंगले काम हुन सक्दैन, कमीकमजोरी आफूले गर्ने र दोष अर्काको टाउकोतिर लगाइदिने?’ उनले भने।
प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले लोकतन्त्रप्रति सबैको विश्वास मजबुत बनाउने विस्तृत खाका नदिएको र सरकारप्रति विश्वास बढाउने कुनै कार्यक्रम पनि दिन नसकेको ओलीले बताए। उनले नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुलाई सत्ता प्राप्त गर्ने औजारको रुपमा प्रयोग गरिएको भन्दै सरकार र सत्तागठबन्धनको ओलीले आलोचना गरे।
ओलीले जनताको सरकारप्रतिको अविश्वास अभूतपूर्व रुपमा बढेको दाबी पनि गरे। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटापन्न अवस्थामा रहेको र सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा अस्वाभाविक गतिविधि बढदा पनि सरकारले सो अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले सरकार तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा खर्च लगायतका अनिवार्य खर्च व्यवस्थापन गर्न पनि नसक्ने स्थिति पुगेको बताए।
‘सरकारप्रति जनताको अविश्वास वास्तवमा भन्नेहो भने अभूतपूर्व ढंगले यो विश्वास ह्रास भएको छ। अविश्वास बढेको छ अभूतपूर्व ढंगले । जनतामा निराशा छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र अस्वभाविक गतिविधिहरु बढ्दा छन् । प्रमुख आर्थिक परिसूचकांकहरुले अर्थतन्त्र संकटापन्न भईसकेको देखाएका छन्,' उनले भने, 'सरकार राजस्व उठाउन असफल भइसकेको छ । राजस्वले चालू खर्च तलव, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत अनिवार्य खर्च व्यवस्थापनको दायित्वसम्म पनि गर्न नसक्ने स्थिति सरकार पुगेको छ।’











