संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न उपसमिति
सो उपसमितिलाई छलफलका लागि तीन साताको समय दिइएको छ।1684223917.jpg)
काठमाडौं, जेठ ५ संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न उपसमिति बनाएको छ।
आज बसेको बैठकले ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएको हो। समितिमा कांग्रेस र एमालेका दुई/दुई जना र अरु ८ दलका एकएक जना छन्। सो उपसमितिलाई छलफलका लागि तीन साताको समय दिइएको छ।
उपसमितिमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेश बर्तौला, रेमश लेखक, जीवन परियार, सुशील थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा ,ध्रुवबहादुर प्रधान र शेरबहादुर कुँवर छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ फागुन २५ गते संसद दर्ता गरिएको थियो।
त्यसअघि बैठकमा समिति सदस्यहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधयेकलाई छिटो अघि बढाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। एमाले सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले यसअघिको ऐनले सवै पक्षलाई समेट्न नसकेका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै अव संशोधन ऐनलाई सवै पक्षको कुरालाई समेटेर पूर्ण बनाउनुपर्ने बताए।
सरकारले ल्याएको अहिलेको बिधेयक यसअघिको तुलनामा धेरै परिस्कृत गरेको भन्दै सवैको प्रयासबाट टुङ्गोमा पुराउदै छिटै शान्ति प्रक्रियाका काम सक्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद रमेश लेखक संशोधनको प्रस्ताव राख्ने र सरोकारवालासंग छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनमाथि पूर्ण समितिमा छलफल गरेर संसदमा लैजादा सहज हुने बताए।
त्यस्तै समितिका अन्य सदस्यहरुले द्वन्द्वपीडितलाई छिटो न्याय दिनका लागि पनि शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुराउनुपर्ने भएकाले यस बिधेयकलाई पूर्ण बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
