‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ’

काठमाडाैं, जेठ ४ : लोसपाका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी काम कारबाहीमा सरकारी निकायबीच नै समन्य अभाव भएको हो? भनेर प्रश्न गरेका छन्।

बिहीबारको संसद् बैठकमा सांसद शुक्लाले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन कानुन सुशासन अनुरुप राज्यको आचरण र सम्बन्धित नियकायहरुबीच तालमेलको अभावले गर्दा भ्रष्टाचार विरुद्धका कामकारबाही यथेस्ट रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। यो समन्वय कहिलेसम्म गर्ने र कसरी गर्ने यसबारे सरकारको योजना केही छ भने जानकारी चाहन्छु।’ 

शुक्लाले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘भ्रष्टाचारलाई कुनै किसिमबाट पनि छुट दिइनुहुँदैन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सबै प्रकारका अनियमितता, विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्ने दृढ इच्छाशक्तिका साथ सरकार अगाडि बढेको छ।’

प्रधानमन्त्रीले कतिपय सन्दर्भमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई मात्रै सरकारले ध्यान दिएको छ कि भन्ने किसिमले प्रचार गरिएपनि त्यो मात्रै नभएर तमाम ठुलठुला भ्रष्टाचारका घटनामा पनि सरकारको ध्यान गएको बताए। 

‘अन्य ठुलठुला घट्ना जो विवादमा रहे ति सबैको छानबिन गर्ने कुरा, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केसहरुको छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा, राजश्वमा भएका ठुलठुला चलखेल, पूँजीबजार सम्बन्धी ठुला सेटिङलाई भत्काउने कुरा सरकारले सुरु गरिसकेको जानकारी गराउँछु’, प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारका विषयमा आवश्यक परे ऐनहरु संशोधन र निर्माण गर्न पनि जरुरी रहेको भन्दै मुलुक आर्थिक सांस्कृति रुपले गुज्रिरहेको र त्यसको कारण भ्रष्टाचारनै रहेको बताए। उनले राजनीतिक दलहरुलाई समेत आफूलाई सच्चाउने ठुलो अवसर रहेको भन्दै देश विकास र सम्मृद्धिका लागि सबै लाग्न जरुरी रहेको बताए।